जाति श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन है

ऐसा कोई एक निश्चित वर्ष नहीं है जब जातिगत भेदभाव “शुरू” हुआ हो। यह बहुत लंबे समय के दौरान धीरे-धीरे विकसित हुआ। यह १५००–१००० ईसा पूर्व का समय था। इसकी जड़ें अक्सर ऋग्वेद के समय (लगभग १५००–१००० ईसा पूर्व) से जोड़ी जाती हैं।
‘पुरुष सूक्त’ नामक एक भजन में चार वर्णों (सामाजिक श्रेणियों) का वर्णन किया गया है। हालाँकि, इस चरण में, यह व्यवस्था उतनी कठोर या जन्म-आधारित नहीं थी, जैसी कि बाद के जातिगत भेदभाव में देखने को मिली। लेकिन धीरे-धीरे, ५०० ईसा पूर्व और ३०० ईसा पूर्व के बीच, ‘मनुस्मृति’ जैसे ग्रंथों ने सामाजिक पदानुक्रम को औपचारिक रूप देना शुरू कर दिया। इस दौरान, जाति व्यवस्था उत्तरोत्तर वंशानुगत और प्रतिबंधात्मक होती गई। शुद्धता, अपवित्रता और सामाजिक अलगाव की धारणाएँ और अधिक प्रबल हो गईं। यहाँ इसके कुछ सबसे क्रूर पहलू दिए गए हैं:

अस्पृश्यता
सदियों तक, कठोर जातिगत पदानुक्रम के तहत दलितों को “अपवित्र” माना जाता रहा। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित स्थितियाँ उत्पन्न हुईं:

उच्च जातियों से शारीरिक अलगाव

घरों, मंदिरों और कुछ क्षेत्रों में तो सार्वजनिक सड़कों पर भी प्रवेश करने पर प्रतिबंध
जबरन दूरी बनाए रखना—लोग उन्हें छूते तक नहीं थे, और कभी-कभी तो उनकी परछाई से भी बचते थे
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसके प्रभाव आज भी बने हुए हैं।

बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करना
दलितों को अक्सर निम्नलिखित अधिकारों से वंचित रखा जाता था:

शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार
सार्वजनिक कुओं, स्कूलों और मंदिरों का उपयोग करने का अधिकार

भूमि के स्वामित्व का अधिकार
इस संस्थागत बहिष्कार ने यह सुनिश्चित किया कि पीढ़ियाँ-दर-पीढ़ियाँ गरीबी के जाल में ही फँसी रहें।

जबरन थोपे गए पेशे
कई लोगों को अपमानजनक और जोखिम भरे कार्यों तक ही सीमित कर दिया गया था, जैसे:

मैला ढोना (हाथों से मानव मल की सफाई करना)
मृत पशुओं को उठाना-हटाना
चमड़े का काम करना
ये पेशे वंशानुगत होते थे और सामाजिक दबाव के चलते जबरन करवाए जाते थे, न कि अपनी स्वेच्छा से चुने जाते थे।

हिंसा और अत्याचार
जाति-आधारित हिंसा एक लगातार बनी रहने वाली समस्या रही है:

सार्वजनिक रूप से पिटाई करना, भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालना (लिंचिंग), और सामूहिक नरसंहार
दलित महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा
जातिगत नियमों का “उल्लंघन” करने पर दंड देना (जैसे जूते पहनना, शादियों में घोड़े पर चढ़ना, या साझा संसाधनों का उपयोग करना)
इसके उदाहरणों में ‘किलवेनमणि नरसंहार’ और ‘खैरलांजी नरसंहार’ जैसी घटनाएँ शामिल हैं।

सामाजिक बहिष्कार और अलगाव
पूरे के पूरे समुदायों को समाज से बाहर किया जा सकता था:
बाज़ारों और रोज़गार तक पहुँच से वंचित रखना
गाँवों के बाहर अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर करना
सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों से बाहर रखना

धार्मिक औचित्य
जाति-व्यवस्था को अक्सर ग्रंथों और परंपराओं की व्याख्याओं के ज़रिए सही ठहराया जाता था, जिससे इसे चुनौती देना और भी मुश्किल हो जाता था। बी.आर. अंबेडकर और ज्योतिराव फुले जैसे सुधारकों ने इन विचारों के ख़िलाफ़ ज़ोरदार लड़ाई लड़ी।

मनोवैज्ञानिक आघात और पीढ़ियों पर असर
शारीरिक नुकसान के अलावा, जातिगत भेदभाव के कारण ये चीज़ें भी हुईं:

गहरा सामाजिक कलंक
गरिमा और आत्म-सम्मान का नुकसान

पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाला आघात और सामाजिक-आर्थिक रूप से ऊपर उठने के सीमित अवसर। जाति और सामाजिक विभाजन की इस उथल-पुथल के बीच एक चमकता हुआ और उज्ज्वल मोती पैदा हुआ। वह दिन १४ अप्रैल, १८९१ का था, जब महू (जो अब मध्य प्रदेश में है) में हमारे बाबासाहेब का जन्म एक दलित वर्ण (जिसे पहले “अछूत” कहा जाता था) के परिवार में हुआ और उन्हें बचपन में ही भयंकर भेदभाव का सामना करना पड़ा। तमाम मुश्किलों के बावजूद, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई की और अर्थशास्त्र तथा कानून में कई डिग्रियाँ हासिल कीं। उन्होंने दलितों और अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए अथक प्रयास किए, और समानता, शिक्षा तथा न्याय को बढ़ावा दिया। वे भारत के संविधान के मुख्य निर्माता थे और उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने राजनीतिक दलों की स्थापना की और सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों की वकालत की। १९५६ में, उन्होंने जातिगत भेदभाव को नकारते हुए, लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका निधन ६ दिसंबर, १९५६ को हुआ। राष्ट्र-निर्माण में उनकी भूमिका हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।